हिमांशु साँगाणी / गरियाबंद
गरियाबंद: छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा और नक्सलवाद को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। जहां एक तरफ उन्होंने पत्रकार सुरक्षा कानून को जल्द लागू करने का आश्वासन दिया, वहीं दूसरी ओर मार्च 2026 तक प्रदेश को नक्सलवाद मुक्त करने की घोषणा भी की।

CM साय ने कहा, “हमारी सरकार पत्रकारों के साथ खड़ी है। हमने मुकेश चंद्रकार हत्याकांड में तेजी से कार्रवाई की और SIT का गठन कर दिया है। पत्रकार सुरक्षा कानून पर भी काम हो रहा है, इसे जल्द लागू किया जाएगा।” हालांकि, इस पर कोई ठोस समयसीमा नहीं दी गई, जिससे पत्रकारों में अब भी संशय बरकरार है।
हर बार वादा, लेकिन कानून कब?
छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग लंबे समय से हो रही है, लेकिन यह अब तक सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रहा है। जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि “हर बार इस कानून पर चर्चा होती है, लेकिन इसे लागू क्यों नहीं किया जाता?” तो उन्होंने कहा, “आप हमारी सरकार के कार्यों का विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन हमारी मंशा स्पष्ट है।”
नक्सलवाद पर बड़ा ऐलान – 2026 तक सफाया!
CM साय ने नक्सलवाद को लेकर भी बड़ा दावा किया और कहा कि “मार्च 2026 तक प्रदेश नक्सल मुक्त होगा। हमारी सरकार और सुरक्षा बल पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प पूरा होगा।”
पत्रकार सुरक्षा बनाम नक्सल उन्मूलन – किस पर सरकार देगी जोर?
एक तरफ सरकार पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर आश्वासन दे रही है, वहीं दूसरी ओर नक्सलवाद खत्म करने के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या पत्रकार सुरक्षा कानून वाकई लागू होगा या फिर यह भी नक्सलवाद की तरह एक अनसुलझी चुनौती बनकर रह जाएगा?
अब प्रदेश के पत्रकारों और आम जनता की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है।