गरियाबंद राज्य शासन द्वारा जारी राजस्व निरीक्षकों के तबादला आदेशों की अवहेलना गरियाबंद जिले में प्रशासनिक अनियमितताओं की ओर इशारा कर रही है। 13 सितंबर को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 28 राजस्व निरीक्षकों का स्थानांतरण आदेश जारी किया गया था, जिनमें गरियाबंद जिले के तीन निरीक्षकों का भी नाम शामिल था। आदेश के मुताबिक, सभी निरीक्षकों को 15 दिनों के भीतर अपने नए जिलों में कार्यभार ग्रहण करना था, लेकिन 28 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया है।
स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की यह सुस्ती अब सवालों के घेरे में है। आदेश के अनुसार, समयसीमा में पदभार ग्रहण न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान है, लेकिन बावजूद इसके, जिले के आला अधिकारियों ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। यह स्थिति शासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ाने जैसी प्रतीत होती है।
राजस्व निरीक्षकों के स्थानांतरण आदेश का पालन न होने के पीछे क्या कारण है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ जानकारों का मानना है कि जिले के उच्च अधिकारी निजी कारणों से इन निरीक्षकों को कार्यमुक्त नहीं कर रहे हैं, जिससे अन्य जिलों में भी राजस्व कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। वहीं, स्थानांतरित निरीक्षक अब प्रशासनिक कार्रवाई की चिंता में हैं, क्योंकि आदेश का पालन न होने पर उन्हें अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में राज्य शासन क्या कार्रवाई करता है और क्या दोषियों के खिलाफ कोई कदम उठाए जाएंगे, या फिर यह मामला भी अन्य कई मामलों की तरह धुंधला होकर रह जाएगा।
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