प्रवासी मजदूरों के लिए ‘संजीवनी’ बनी कार्यशाला: सरकारी विभाग और संस्थाओं ने मिलाया हाथ ।

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By Himanshu Sangani

हिमांशु साँगाणी

गरियाबंद। जिले में प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को कम करने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए साथी समाज सेवी संस्था ने जनसाहस संस्था के सहयोग से एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, चाइल्डलाइन और अन्य सहयोगी संस्थाओं ने हिस्सा लिया और प्रवासी मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए समन्वित प्रयास करने पर सहमति जताई।


क्या है MRC प्रोग्राम?

MRC (माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर) प्रोग्राम के तहत साथी संस्था जिले में प्रवासी मजदूरों को उनके अधिकारों और सरकारी लाभों की जानकारी देती है, जिससे उन्हें शोषण, बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी और बाल श्रम जैसी समस्याओं से बचाया जा सके।


कार्यशाला में कौन-कौन शामिल हुआ?

पूर्णानंद साहू (लेबर वेलफेयर ऑफिसर, श्रम विभाग)
डॉ. योगेश सिन्हा (DPM, स्वास्थ्य विभाग)
योगेश्वरी पटेल (जिला चाइल्डलाइन)
प्रयोग और खोज संस्था के प्रतिनिधि
जनसाहस के विनोद सोनी
अधिवक्ता दिवेश कुमार (बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी पर चर्चा)
साथी संस्था के हिमांशु जी और समन्वयक श्रीराम साहू


कार्यशाला में क्या हुआ?

✔️ प्रवासी मजदूरों को सरकारी योजनाओं और उनके अधिकारों की जानकारी दी गई।
✔️ बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी और बाल मजदूरी से निपटने के तरीकों पर चर्चा हुई।
✔️ सरकारी विभागों और सामाजिक संगठनों ने प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए संयुक्त प्रयास करने का संकल्प लिया।


आगे क्या होगा?

➡️ कार्यशाला के बाद यह निर्णय लिया गया कि जिले में प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी विभाग और सामाजिक संगठन मिलकर काम करेंगे।
➡️ सभी प्रतिनिधियों ने इस पहल को और मजबूत बनाने और भविष्य में भी सहयोग जारी रखने का संकल्प लिया।


क्यों जरूरी है यह पहल?

प्रवासी मजदूर अक्सर शोषण, ठगी, दुर्घटनाओं और कानूनी अनदेखी का शिकार होते हैं। MRC प्रोग्राम और इस तरह की कार्यशालाएं उन्हें सुरक्षित प्रवास और बेहतर जीवन देने में मदद करेंगी। यह कार्यशाला सिर्फ एक मीटिंग नहीं, बल्कि प्रवासी मजदूरों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है!


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अधिमान्य पत्रकार गरियाबंद

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