हिमांशु साँगाणी पैरी टाइम्स 24×7 डेस्क गरियाबंद
छुरा 22 पर गिरी कलेक्टर की गाज छुरा ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना 12की धीमी प्रगति पर गरियाबंद कलेक्टर बी.एस. उइके ने बड़ा एक्शन लिया। 22 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस, अधूरे आवासों पर जताई कड़ी नाराजगी।
गरियाबंद,छुरा ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना में चल रही सुस्ती पर आखिरकार कलेक्टर बी.एस. उइके का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। सोमवार को छुरा में हुई विशेष समीक्षा बैठक में उन्होंने 22 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सख्त संदेश दे दिया या तो काम करो, या तैयारी करो
22 पर गिरी कलेक्टर की गाज
22 पर गिरी कलेक्टर की गाज छुरा ब्लॉक में 6,379 आवासों में सैकड़ों अधूरे, 22 अधिकारी लापरवाही में दोषी पाए गए
बैठक के दौरान कलेक्टर ने पाया कि 2024-25 में स्वीकृत 6,379 आवासों में से केवल 1,459 ही पूरे हो सके हैं। बाकी काम या तो अधूरे हैं या शुरू ही नहीं हुए। यही नहीं, कई पंचायतों में जिओ टैगिंग से लेकर किश्त वितरण तक में लापरवाही सामने आई।
किसे मिला नोटिस?
नोटिस पाने वालों में 13 पंचायत सचिव, 5 तकनीकी सहायक, 3 रोजगार सहायक और 1 विकासखंड समन्वयक शामिल हैं। इनमें मुढ़ीपानी, गायडबरी, नवापारा, कोसमी जैसी पंचायतों के सचिव प्रमुख रूप से शामिल हैं। तकनीकी सहायक लक्ष्मीकांत, पवन, दिव्या और अन्य भी चपेट में आए।
कलेक्टर ने क्या कहा?
कलेक्टर ने चेतावनी दी —
पीएम आवास योजना में अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर फर्जीवाड़ा या किश्त के नाम पर वसूली की शिकायत मिली, तो कड़ी कार्रवाई तय है।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी अप्रारंभ आवासों को तुरंत शुरू किया जाए और प्रगतिरत कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए।
बैठक में कौन-कौन थे?
बैठक में ज़िला पंचायत CEO जीआर मरकाम, अपर कलेक्टर नवीन भगत, SDM नेहा भेड़िया सहित जनपद CEO सतीश चंद्रवंशी और अन्य कर्मचारी मौजूद थे।
जनता को क्या फायदा?
अगर निर्देशों का पालन होता है, तो आने वाले महीनों में सैकड़ों परिवारों को छत नसीब हो सकती है। कलेक्टर ने कहा कि “हितग्राहियों को समय पर आवास का लाभ दिलाना शासन की प्राथमिकता है, इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं।
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