हिमांशु साँगाणी पैरी टाइम्स 24×7 डेस्क गरियाबंद
छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद 11 जुलाई कैबिनेट बैठक छत्तीसगढ़ सरकार की 11 जुलाई 2025 की कैबिनेट बैठक में लिए गए 12 बड़े फैसले – पढ़िए कैसे ये बदलाव राज्य की तस्वीर बदल देंगे देखिए पैरी टाइम्स की पूरी रिपोर्ट ।
गरियाबंद छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज एक बड़ा मोड़ आया, जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 12 अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। ये निर्णय केवल कागज़ी नहीं, बल्कि राज्य की प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक तस्वीर को बदलने वाले साबित हो सकते हैं। जानिए क्या-क्या चौंकाने वाला हुआ इस बैठक में पुलिस अधिकारियों को तोहफा, 30 नए पद और बड़ा प्रमोशन 2005 से 2009 बैच के योग्य पुलिस अधिकारियों के लिए वरिष्ठ प्रवर वेतनमान में पदोन्नति का रास्ता खुला। इसके लिए 30 नए सांख्येतर पद बनाए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद 11 जुलाई कैबिनेट बैठक
छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद 11 जुलाई कैबिनेट बैठक IIT पूर्व छात्रों के साथ सरकार का ज्वाइंट वेंचर
राज्य सरकार और Pan IIT Alumni Reach for India के बीच एक गैर-लाभकारी कंपनी बनेगी। यह कंपनी वंचित वर्गों को कौशल, उद्यमिता और रोजगार से जोड़ेगी। विदेशी भाषाएं सिखाकर इंटरनेशनल जॉब्स भी मिलेंगी।
पुराने वाहनों की टें-टें बंद! मोटरयान कानून में बड़ा संशोधन
पुराने वाहनों से जुड़े सड़क हादसे और वायु प्रदूषण रोकने के लिए कानून बदला जाएगा। अब पुराना फैंसी नंबर नए वाहन पर शर्तों के साथ ट्रांसफर किया जा सकेगा। सरकारी गाड़ियों को ये सुविधा मुफ्त मिलेगी
स्टूडेंट्स बनेंगे स्टार्टअप स्टार, नई नीति से 50 हजार छात्रों को मिलेगा फायदा
नई छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति के तहत:
100 तकनीकी संस्थानों तक पहुंच
500 प्रोटोटाइप्स को समर्थन
150 स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेशन
500 IPR फाइलिंग
नवाचार का केंद्र बनेगा छत्तीसगढ़
रायपुर-भिलाई-अटल नगर में बनेगा नया राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की NCR की तरह प्लानिंग तीव्र शहरीकरण को देखते हुए बनेगा छत्तीसगढ़ स्टेट कैपिटल रीजन अथॉरिटी। अनुमान: 2031 तक 50 लाख की आबादी। यह अथॉरिटी प्लानिंग, निवेश और पर्यावरण संतुलन पर काम करेगा।
पुराने टैक्स केस खत्म, व्यापारी खुश
छोटे और मझोले व्यापारियों को राहत देने के लिए बकाया टैक्स निपटान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई। अब कोर्ट में फंसे मामले तेजी से सुलझ सकेंगे।
कृषि उपज मंडी और भू-राजस्व कानून में बदलाव, किसानों को सीधा लाभ
नए मंडी संशोधन विधेयक से व्यापार पारदर्शी होगा।
भू-राजस्व संशोधन से प्लॉटिंग, बंटवारा, नामांतरण और कानूनी विवादों में आएगी स्पष्टता जियो-रेफरेंस मैप से भविष्य की जमीनी जंगें होंगी खत्म।
निजी विश्वविद्यालयों और पत्रकारिता विश्वविद्यालय में संशोधन
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन से अब शिक्षा व्यवस्था में नियंत्रण और पारदर्शिता बढ़ेगी।
वहीं, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के अधिनियम में भी बदलाव होगा – जिससे मीडिया एजुकेशन को नया आयाम मिलेगा।
GST कानून में संशोधन
GST कानून में बदलाव कर उसे केंद्र सरकार की नई वित्त अधिनियम व्यवस्था के अनुरूप किया जाएगा। इससे इंटरस्टेट लेनदेन और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन में पारदर्शिता बढ़ेगी।
सभी निर्णय जल्द होंगे लागू
छत्तीसगढ़ सरकार का यह मंत्रिपरिषद निर्णय सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं, ग्राउंड लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है। युवाओं से लेकर किसानों तक, पुलिस से लेकर पत्रकार तक – हर वर्ग को मिला है नई उम्मीद का इंजेक्शन।
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