हिमांशु साँगाणी पैरी टाइम्स 24×7 डेस्क गरियाबंद
छत्तीसगढ़ सड़क सुरक्षा बिलासपुर की जर्जर सड़कों पर वायरल हुआ शोले का मीम, जिसमें धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन को घायल दिखाया गया। मीम की फजीहत के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने दिए दिसम्बर तक सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने के कड़े निर्देश।
गरियाबंद छत्तीसगढ़ की सड़कें अब गड्ढों की गोद में नहीं, सरकार की नजरों में रहेंगी उपमुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने साफ कह दिया है दिसम्बर तक सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करना है, वरना जिम्मेदार अधिकारियों की नौकरी भी फिसल सकती हैजैसे गड्ढे में टायर फिसलता है। नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस समीक्षा बैठक में श्री साव की तल्खी साफ झलक रही थी। उन्होंने चेताया कि शासन के निर्देशों की अवहेलना करने वालों को कोई बख्शने वाला नहीं अब सड़क की हालत देखकर अफसरों की फाइलें खुद चलेंगी या चलवा दी जाएंगी ।

छत्तीसगढ़ सड़क सुरक्षा
छत्तीसगढ़ सड़क सुरक्षा मरम्मत पर नाराज़गी,गड्ढों पर विशेष सख्ती
बैठक में लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी समेत तमाम मुख्य अभियंता और जिलों के इंजीनियर मौजूद थे। लेकिन माहौल ऐसा था जैसे सबको कहा गया हो अब बस करिए… सड़कें और भरोसा, दोनों को संभालिए।
सोशल मीडिया पर शोले की एंट्री, सरकार की फजीहत!
बिलासपुर की सड़कों को लेकर सोशल मीडिया में एक मीम जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें फिल्म शोले के अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को बिलासपुर की सड़कों पर चलते हुए घायल दिखाया गया। इस मीम ने न सिर्फ जनता की नाराजगी को जाहिर किया, बल्कि सरकार को भी कटघरे में ला खड़ा किया। इसके बाद #गड्ढामुक्त_छत्तीसगढ़ ट्रेंड करने लगा और सरकार की काफी छीछालेदर और फजीहत होने लगी। ऐसा माना जा रहा है कि इसी सार्वजनिक दबाव के चलते मंत्रीजी को सख्त तेवर अपनाने पड़े।
इस बार ठेकेदार नहीं, ठेके के नियम चलेंगे
वर्ष 2025-26 में लोक निर्माण विभाग 8000 करोड़ रुपये से ज्यादा के निर्माण कार्य करेगा। लेकिन उपमुख्यमंत्री ने ठेकेदारों को ‘लक्ष्मण रेखा’ भी खींच दी — “समय पर, गुणवत्तापूर्ण और नियमों के अनुसार काम कराओ, वर्ना ठेका रहेगा पर ठेकेदार नहीं।”
अवैध खनन, पुल की दुर्दशा और अफसरों की लापरवाही तीनों पर एक्शन तय
श्री साव ने पुलों की हालत पर विशेष चिंता जताते हुए एक महीने के भीतर सभी पुलों का निरीक्षण और मरम्मत की कार्ययोजना तैयार करने को कहा। साथ ही अफसरों से कहा गया
खनन माफिया अगर पुलों के नीचे से मिट्टी खिसका रहे हैं, तो अब उनकी ज़मीन खिसकाइए।
सड़कों के लिए रिनुअल प्लान, सुरक्षा के लिए 60 करोड़ का सेफ्टी बेल्ट
डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बताया कि इस साल सड़क सुरक्षा के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 15 अगस्त तक सारी मंजूरियां ले ली जाएंगी, ताकि स्वतंत्रता दिवस पर गड्ढे भी स्वतंत्र हो जाएं ।