जिला न्यायालय में सालों से अटके केसों का हुआ अंत, गरियाबंद नेशनल लोक अदालत में 68 हजार से ज्यादा लोगों को इंसाफ ।

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By Himanshu Sangani

हिमांशु साँगाणी पैरी टाईम्स 24×7 डेस्क गरियाबंद

जिला न्यायालय एक ही दिन में 98 लाख की राशि का एवार्ड, किसानों-परिजनों ने ली राहत की सांस गरियाबंद जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन, 68,744 प्रकरणों का निपटारा और 98 लाख से अधिक की राशि का एवार्ड। किसानों व आम नागरिकों को वर्षों पुराने विवादों से मिली राहत पढ़ें पूरी खबर पैरी टाईम्स पर।

गरियाबंद, जिला एवं अपर सत्र न्यायालय में 13 सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत हज़ारों लोगों के लिए राहत का पर्व बन गया। जहां आम तौर पर अदालतों के लंबे-लंबे चक्कर काटने की कहानियां सुनाई देती हैं, वहीं इस एक दिन में ही 68 हजार 744 प्रकरणों का निपटारा कर दिया गया। परिणामस्वरूप पक्षकारों की वर्षों पुरानी टेंशन खत्म हुई और 98 लाख 16 हजार 927 रुपये की राशि भी उन्हें दिलवाई गई।

जिला न्यायालय

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जिला न्यायालय में इंसाफ का दिन किसान से गृहणी तक को मिला समाधान

फिंगेश्वर के किसान रामप्रसाद साहू बताते हैं । मेरी जमीन का विवाद पांच साल से लटका हुआ था। हर महीने गरियाबंद कचहरी के चक्कर काटते थे, पर आज लोक अदालत में आधे घंटे में समझौता हो गया। अब चैन की नींद सोऊंगा। इसी तरह देवभोग की सविता बाई ने खुशी जताते हुए कहा पति की पेंशन के लिए महीनों से दौड़ रही थी, आज न्यायालय में मामला सुलझा और पैसे भी मिल गए।

खण्डपीठों में हुआ तेज़ निपटारा

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बी.आर. साहू की खण्डपीठ ने 94 मामलों का निपटारा कर 77 लाख 64 हजार 2 रुपये दिलवाए।

सीमा कंवर (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरियाबंद) की खण्डपीठ ने 143 प्रकरण सुलझाकर 5 लाख 46 हजार 750 रुपये की राशि दिलवाई।

कांची अग्रवाल (देवभोग न्यायिक मजिस्ट्रेट) की खण्डपीठ ने 408 मामलों का निपटारा किया और 4 लाख 81 हजार 9 सौ रुपये दिलवाए।

सचिन पॉल टोप्पो (राजिम न्यायिक मजिस्ट्रेट) की खण्डपीठ ने 588 प्रकरण निपटाए और 10 लाख 24 हजार 275 रुपये की राशि दिलवाई।

वहीं राजस्व न्यायालयों ने रिकॉर्ड 67,511 मामलों का निपटारा किया।

न्याय ही नहीं, सेवाएँ भी

न्यायालय परिसर में लगे स्टॉल ने इस आयोजन को न्याय + सेवा महोत्सव बना दिया।

उद्यानिकी विभाग ने लोगों को फलदार-पौधे बांटे।

स्वास्थ्य विभाग ने पक्षकारों व अधिवक्ताओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया।

बैंक और बिजली विभाग ने मौके पर ही विवाद सुलझाकर लोगों को राहत दी।

प्रशासन और जनता एक साथ

कलेक्टर भगवान सिंह उइके, अपर कलेक्टर प्रकाश सिंह राजपूत, तहसीलदार चितेश देवांगन सहित न्यायाधीशों की उपस्थिति ने आयोजन को गरिमा दी। यशवंत वासनीकर (अपर सत्र न्यायाधीश) ने कहा लोक अदालत न्याय पाने का सबसे आसान जरिया है, और इस बार की सफलता आम जनता की सक्रिय भागीदारी की वजह से संभव हुई।

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अधिमान्य पत्रकार गरियाबंद

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