संपादक पैरी टाईम्स 24×7 डेस्क गरियाबंद
गरियाबंद में प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने दी VB G RAM G बिल की विस्तृत जानकारी अब मनरेगा की जगह श्रमिकों को मिलेगी 125 दिन के रोजगार की गारंटी और AI आधारित पारदर्शिता के साथ किसानों को मिलेगा सिंचाई और बुनियादी ढांचे का बड़ा लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला विकसित भारत 2047 का नया रोडमैप पढ़ें पैरी टाईम्स पर।
गरियाबंद विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार एक क्रांतिकारी बदलाव की ओर अग्रसर है आज गरियाबंद स्थित भाजपा कार्यालय में जिले के प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने VB G RAM G बिल के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की
मंत्री बघेल ने बताया कि यह नया बिल केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने वाला एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा
मनरेगा को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी
प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री दयाल दास बघेल ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2005 में लागू किया गया मनरेगा अब 20 साल पुराना हो चुका है वर्तमान की बदलती आर्थिक परिस्थितियों और डिजिटल युग के अनुरूप इसमें बदलाव अनिवार्य था उन्होंने इसके मुख्य कारणों पर प्रकाश डाला
- पुराना ढांचा मनरेगा का ओपन एंडेड मॉडल वर्तमान ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मेल नहीं खा रहा था
- भ्रष्टाचार और गबन पिछले वर्षों में कई राज्यों में निधि के दुरुपयोग और मशीनों के अवैध उपयोग के गंभीर मामले सामने आए
- अकुशलता पुरानी प्रणाली में पारदर्शिता की कमी थी जिसे अब AI और आधार आधारित भुगतान प्रणाली से सुधारा जाएगा
नया बिल VB G RAM G श्रमिकों और किसानों के लिए क्या है खास
प्रभारी मंत्री ने इस नए बिल की बारीकियों को 14 बिंदुओं के माध्यम से समझाया इस बिल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब प्रति परिवार के बजाय प्रति व्यक्ति जो काम करने का इच्छुक है को 125 दिनों के गारंटीकृत रोजगार का प्रावधान किया गया है
श्रमिकों के लिए लाभ
- रोजगार के दिन बढ़े गारंटीशुदा रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है
- आय में वृद्धि कार्य दिवस बढ़ने से श्रमिकों की वार्षिक कमाई में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि संभावित है
- बेरोजगारी भत्ता यदि राज्य काम उपलब्ध नहीं करा पाता तो बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा
किसानों के लिए वरदान
- खेती के समय छूट बुआई और कटाई के सीजन के दौरान 60 दिनों की नो वर्क अवधि अधिसूचित की जा सकती है ताकि खेती के लिए श्रमिकों की कमी न हो
- बुनियादी ढांचा इस योजना के तहत जल संरक्षण सिंचाई परिसंपत्तियों और भंडारण केंद्रों का निर्माण किया जाएगा जिससे किसानों की फसल सुरक्षित रहेगी
पारदर्शिता और तकनीक
- AI आधारित पहचान फर्जी हाजिरी रोकने के लिए AI और पूर्ण बायोमेट्रिक सत्यापन का उपयोग होगा
- डिजिटल भुगतान 99.94 प्रतिशत से अधिक भुगतान अब सीधे आधार आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों से होंगे
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया लचीलापन
मंत्री बघेल ने जोर देकर कहा कि यह बिल डिमांड आधारित से मानक फंडिंग की ओर बढ़ रहा है इससे बजट में अनिश्चितता खत्म होगी और राज्यों के पास आपदाओं के समय विशेष छूट के साथ पर्याप्त फंड उपलब्ध रहेगा मिशन अमृत सरोवर और पीएम गति शक्ति जैसी राष्ट्रीय प्रणालियों के साथ इसे एकीकृत किया गया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण होगा
नया बिल ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में
प्रेस वार्ता के अंत में मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि नया बिल ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है यह न केवल पलायन को रोकेगा बल्कि गांव की संपत्ति को गांव में ही विकसित कर एक सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव रखेगा
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