अभनपुर-पांडुका हाईवे बना ‘अटका राजमार्ग’! 2023 में पूरा होना था, अब भी अधूरा,राजिम विधायक ने विधानसभा में उठाया सवाल ।

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By Himanshu Sangani

हिमांशु साँगाणी


गरियाबंद । छत्तीसगढ़ में सड़क निर्माण की धीमी गति पर एक बार फिर सवाल उठे हैं। अभनपुर से पांडुका तक बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य 2023 में पूरा होना था, लेकिन 2025 आ गया और सड़क अब भी अधूरी पड़ी है। विधानसभा में जब राजिम विधायक रोहित साहू ने यह मुद्दा उठाया और सरकार से पूछा कि “आखिर यह सड़क कब तक पूरी होगी?” तो सरकार को सफाई देनी पड़ी।

डिप्टी सीएम अरुण साव ने अभनपुर-पांडुका हाईवे को लेकर कहा कि “मुआवजा भुगतान और यूटिलिटी शिफ्टिंग में देरी की वजह से काम अटका हुआ है।” साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि ठेकेदार की भुगतान राशि रोक दी गई है और अगर निर्माण में कोई गड़बड़ी पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


क्वालिटी पर भी उठा सवाल—सरकार ने दिया ‘संतोषजनक’ जवाब

अभनपुर-पांडुका हाईवे सड़क निर्माण में देरी के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। विधायक अजय चंद्राकर ने सरकार से पूछा कि “क्या क्वालिटी चेकिंग के दौरान निर्माण कार्य में कोई गड़बड़ी मिली?”

इस पर डिप्टी सीएम ने जवाब दिया कि अभनपुर-पांडुका हाईवे
गुणवत्ता जांच में कोई बड़ी कमी नहीं पाई
गई और यह एक नियमित प्रक्रिया है। हालांकि, सवाल यह है कि जब निर्माण सही तरीके से हो रहा है तो सड़क अधूरी क्यों है?

सड़क अधूरी, जनता मजबूर—नेताओं के सवाल, लेकिन समाधान कब?

अभनपुर-पांडुका हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रही देरी से आम जनता परेशान है। रोजाना हजारों लोगों को इस मार्ग से गुजरना पड़ता है, लेकिन सड़क के अधूरे होने के कारण उन्हें खराब रास्तों और गड्ढों से होकर जाना पड़ता है।

स्थानीय लोग अब पूछ रहे हैं कि अभनपुर-पांडुका हाईवे अगले साल भी अधूरी ही रहेगी या सरकार ठोस कदम उठाएगी?


क्या है इस प्रोजेक्ट की स्थिति?

✅ प्रोजेक्ट: अभनपुर-पांडुका राष्ट्रीय राजमार्ग
✅ निर्माण पूरा होने की तय तिथि: 2023
✅ वर्तमान स्थिति: निर्माण अधूरा
✅ वजह: मुआवजा भुगतान और यूटिलिटी शिफ्टिंग में देरी
✅ ठेकेदार पर कार्रवाई: भुगतान राशि रोकी गई
✅ गुणवत्ता जांच: सरकार के मुताबिक, संतोषजनक


जनता को चाहिए जवाब!

विधानसभा में अभनपुर-पांडुका हाईवे पर सवाल उठने से यह साफ है कि अब सड़क निर्माण की सुस्त चाल पर सरकार की जवाबदेही तय होगी। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या प्रशासन जल्द काम पूरा करेगा, या फिर यह प्रोजेक्ट भी कई सालों तक लटका रहेगा?

अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर कितनी गंभीरता से कार्रवाई करती है!

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अधिमान्य पत्रकार गरियाबंद

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