हिमांशु साँगाणी पैरी टाइम्स 24×7 डेस्क गरियाबंद
छत्तीसगढ़ सीएम केबिनेट बैठक मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 14 मई 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा गुणवत्ता अभियान, कलाकारों की पेंशन बढ़ोतरी, नई उद्योग नीति और भूमि आबंटन सुधार जैसे बड़े फैसले लिए गए। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।
सीएम केबिनेट बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय
रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट ने 14 मई की बैठक में चार ऐसे फैसले लिए हैं, जिनसे प्रदेश की तस्वीर ही बदल सकती है। कहीं बच्चों की पढ़ाई में क्रांति लाने की तैयारी है, तो कहीं कलाकारों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने की योजना। चलिए, एक-एक कर इन फैसलों की परतें खोलते हैं।
सीएम केबिनेट बैठक
सीएम केबिनेट बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय, शिक्षा गुणवत्ता अभियान से बदलेगी स्कूलों की सूरत
छत्तीसगढ़ सरकार अब सरकारी स्कूलों में सिर्फ किताबें ही नहीं, क्वालिटी पढ़ाई का पूरा पैकेज देने जा रही है। ‘‘मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान’’ के तहत अब स्कूलों का सामाजिक अंकेक्षण होगा, कमजोर स्कूलों की मॉनिटरिंग बड़े अधिकारियों से कराई जाएगी और बच्चों की पढ़ाई का स्तर कक्षा में ही सुधरेगा। पीटीएम अनिवार्य होगा और मॉडल स्कूल विजिट से शिक्षकों को नए तरीके सिखाए जाएंगे।
कलाकारों के लिए खुशखबरी पेंशन अब 5000 रुपए महीना
जिन कलाकारों और साहित्यकारों को अब तक 2000 रुपए मासिक पेंशन मिल रही थी, उन्हें अब सीधे 5000 रुपए मिलेंगे! यानी साल भर में 60 हजार रुपए की राहत। 12 साल बाद हुई यह वृद्धि अब 162 कलाकारों की जिंदगी को नई रोशनी देगी। कुल 97.20 लाख सालाना खर्च आएगा लेकिन इसके पीछे सरकार की मंशा साफ है ‘संस्कृति बचाओ, कलाकार बचाओ’।
औद्योगिक भूमि आबंटन होगा पारदर्शी, निवेशक होंगे खुश
2015 के नियमों में बदलाव कर अब उद्योगपतियों को साफ-सुथरा और समझदारी से भरा भूमि आबंटन मिलेगा। इससे राज्य में औद्योगिक निवेश और तेजी से बढ़ेगा। पारदर्शिता के नाम पर सरकार का ये बड़ा दांव उद्योगों को लुभाने वाला है।
उद्योग नीति 2024-30 में ‘जबरदस्त’ सुधार, हर वर्ग को मिलेगा फायदा
नई नीति में युवाओं को नौकरियों से लेकर किसानों को हाइटेक खेती का तोहफा मिलेगा। खिलौना उद्योग, कपड़ा कारोबार, लॉजिस्टिक्स, दिव्यांगों के लिए योजनाएं और छोटे शहरों के लिए मॉल व स्कूल का प्रोत्साहन—सरकार ने सबके लिए कुछ न कुछ रखा है।
स्पेशल बोनस में रक्षा, एयरोस्पेस, सीबीएसई स्कूल और मिनी-मॉल भी शामिल हैं।
14 मई की ये कैबिनेट बैठक महज़ औपचारिक नहीं थी—यह एक विज़न डॉक्यूमेंट थी, जिसमें आने वाले छत्तीसगढ़ की झलक थी। अब देखना ये है कि ये फैसले ज़मीन पर कितनी तेजी से उतरते हैं।
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