हिमांशु साँगाणी
भारत में जबरन धर्मांतरण की सजा को लेकर इस राज्य ने अब बड़ा फैसला लिया है प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महिला दिवस 2025 पर बड़ा ऐलान किया है। अब मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। इसके लिए सरकार धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2025 में संशोधन करने जा रही है। अगर यह कानून लागू होता है, तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां धर्मांतरण कराने वालों को मृत्युदंड मिलेगा।
धर्मांतरण पर फांसी का कानून क्यों?
प्रदेश में धर्मांतरण के बढ़ते मामले सरकार के लिए चिंता का विषय बने हुए थे। कई जिलों से जबरन धर्मांतरण कराने की शिकायतें मिल रही थीं। इस सख्त कानून के जरिए सरकार ऐसे मामलों पर पूर्ण विराम लगाने की तैयारी में है।
राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं
सीएम मोहन यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।
✔ समर्थकों का कहना है कि यह सख्त कानून समाज में धर्मांतरण माफिया पर नकेल कसेगा।
✖ विपक्षी दलों ने इसे असंवैधानिक और तानाशाही कदम बताया है।
⚖ कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में यह कानून चुनौती झेल सकता है।
अब क्या होगा आगे?
सरकार इस धर्मांतरण कानून 2025 को जल्द ही विधानसभा में पेश कर सकती है। सवाल यह है कि क्या यह कानून न्यायिक कसौटी पर खरा उतरेगा या इसे विरोध और कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा?
