गरियाबंद पुलिस की अनोखी पहल शासकीय कर्मचारियों पर दुगना चालान, ट्रैफिक सुधार की राह पर ज़िला ।

Photo of author

By Himanshu Sangani

गरियाबंद पुलिस की अनोखी पहल गरियाबंद में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस ने पांच दिनों में 244 चालान कर 1.29 लाख रुपए वसूले। शासकीय कर्मचारियों पर MV Act 210B के तहत दुगना चालान, ट्रैफिक सुधार की नई मिसाल।


गरियाबंद ज़िले में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब दोहरी नज़र! पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के निर्देशन में जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर एक अनोखी और सख्त मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें आम जनता के साथ-साथ शासकीय कर्मचारियों पर भी दुगनी चालानी कार्यवाही की जा रही है।

गरियाबंद पुलिस की अनोखी पहल

गरियाबंद पुलिस की अनोखी पहल

गरियाबंद पुलिस की अनोखी पहल ट्रैफिक दुरुस्त करने विशेष अभियान

यह मुहिम 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक पूरे ज़िले में विशेष अभियान के रूप में चलाया गया, जिसमें कुल 244 ट्रैफिक उल्लंघन मामलों में 1 लाख 29 हजार 300 रुपए का चालान किया गया।

शासकीय कर्मचारियों पर विशेष ध्यान

इस पहल की खास बात यह है कि ट्रैफिक नियमों को लेकर शासकीय कर्मचारियों पर भी सख्ती बरती जा रही है। बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले चार शासकीय कर्मचारियों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 210B के तहत 25 सौ रुपए का चालान किया गया, जो कि सामान्य चालान से दुगना है। यह संदेश साफ है—सरकारी कर्मचारी यदि नियम तोड़ेंगे, तो उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी के साथ जवाबदेह ठहराया जाएगा।

कार्रवाई का विवरण

ऑन द स्पॉट चालान: 197 मामलों में 1,02,800 रुपए

ऑनलाइन चालान (POS मशीन से): 9 मामलों में 24,000 रुपए

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण: 43

मुख्य उल्लंघन

बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, तीन सवारी, खतरनाक ड्राइविंग, अवैध सायरन/लाइट्स और यात्री वाहनों में सामान का परिवहन जैसी गंभीर ग़लतियों पर कार्रवाई हुई है।

प्रशासन की अपील

जिला पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, वाहनों में लाल, नीली, पीली या बहुरंगी लाइट, सायरन या हुटर का प्रयोग न करें और बिना अनुमति वाहन में किसी प्रकार का परिवर्तन न करें।

भविष्य की तैयारी

पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा का यह प्रयास गरियाबंद को एक सुरक्षित और अनुशासित ट्रैफिक व्यवस्था की दिशा में ले जा रहा है। इस तरह की सकारात्मक कार्रवाई न केवल नियम तोड़ने वालों पर लगाम कस रही है, बल्कि समाज में एक अनुशासनप्रिय संदेश भी दे रही है।

यह भी पढ़ें ….. प्राइवेट स्कूल फीस नियंत्रण छत्तीसगढ़ अब फीस के नाम पर नहीं चलेगा निजी स्कूलों का खेला कोर्ट बोला सरकार को है पूरा हक ।

कृपया शेयर करें

अधिमान्य पत्रकार गरियाबंद

लगातार सही खबर सबसे पहले जानने के लिए हमारे वाट्सअप ग्रुप से जुड़े

Join Now

Join Telegram

Join Now

error: Content is protected !!