छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक भूचाल, 28 अधिकारियों के तबादले, गरियाबंद समेत कई जिलों में बदले शिक्षा विभाग के चेहरे ।

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By Sangani

छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक भूचाल,28 अधिकारियों के तबादले, गरियाबंद सहित कई जिलों में नए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति, जानिए पूरी खबर पैरी टाईम्स पर।

गरियाबंद छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में एक बड़े प्रशासनिक आदेश ने शिक्षा महकमे में हलचल मचा दी राज्य शासन ने एक साथ 28 अधिकारियों के तबादले करते हुए कई जिलों के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और वरिष्ठ अधिकारियों की नई पदस्थापना कर दी है। इस फेरबदल को आगामी शैक्षणिक सत्र और विभागीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा उन जिलों में है जहां लंबे समय से एक ही अधिकारी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। शासन के आदेश के बाद अब कई जिलों में शिक्षा विभाग की कमान नए अधिकारियों के हाथों में पहुंचेगी।

छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक भूचाल

छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक भूचाल,गरियाबंद में बदला शिक्षा विभाग का नेतृत्व

तबादला सूची के अनुसार गरियाबंद के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी श्री जगरजीत धीर को संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के विकल्प पर पदस्थ किया गया है। वहीं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) महासमुंद में पदस्थ राजेश चन्द्राकर को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, गरियाबंद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।।इस बदलाव को जिले में शिक्षा प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सभी की नजर नए प्रभारी डीईओ की कार्यशैली और प्राथमिकताओं पर रहेगी।

कई जिलों में नए प्रभारी डीईओ

शासन के आदेश में रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, कोरिया, बलौदाबाजार, धमतरी, बीजापुर, नारायणपुर, रायगढ़ और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर सहित कई जिलों में भी नए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। शिक्षा विभाग के जानकारों का मानना है कि यह फेरबदल केवल स्थानांतरण नहीं बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और विभागीय कार्यों में गति लाने की कोशिश है।

क्या होंगे बदलाव के मायने?

शिक्षा विभाग में हुए इस बड़े बदलाव के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नए अधिकारी स्कूलों की गुणवत्ता, शिक्षकों की समस्याओं, अधोसंरचना विकास और शैक्षणिक परिणामों को लेकर किस प्रकार की नई पहल करते हैं। फिलहाल पूरे शिक्षा महकमे में इसी आदेश की चर्चा है।

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