छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन सामने आया है जिसको।लेकर DPI ने राज्यभार के 19 DEO का नवंबर वेतन रोक दिया है कार्रवाई की सूची में गरियाबंद जिला भी शामिल पढ़े पूरी खबर पैरी टाईम्स पर ।
गरियाबंद छत्तीसगढ़ की सरकारी शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल निगरानी को लेकर अब प्रशासनिक सख्ती देखने को मिल रही है। स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) ऐप की व्यवस्था अब जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए भी जवाबदेही का बड़ा सवाल बन गई है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने निर्धारित जानकारी अपडेट नहीं करने के मामले में प्रदेश के 19 जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) का नवंबर माह का वेतन आगामी आदेश तक रोक दिया है। इस सूची में गरियाबंद जिला भी शामिल है।
इस कार्रवाई ने शिक्षा विभाग के भीतर हलचल पैदा कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि मामला केवल शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी तक सीमित नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि जब विभाग डिजिटल माध्यम से स्कूलों की निगरानी कर रहा है, तब जिला स्तर पर मांगी गई जानकारी समय पर उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा सकी?

छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के बार-बार निर्देश, फिर भी अपडेट नहीं हुई जानकारी
जानकारी के अनुसार DPI ने 8 अक्टूबर 2026 को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर VSK ऐप में उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों एवं कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित Google Sheet में अपडेट करने को कहा था। इसके बाद 16 अक्टूबर को उन स्कूलों की जानकारी भी मांगी गई, जहां एक भी शिक्षक अथवा कर्मचारी ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहा था।
निर्देशों के बावजूद अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं होने पर DPI ने 3 नवंबर को फिर स्मरण पत्र जारी किया। इसके बाद भी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर 12 नवंबर को कड़ा कदम उठाते हुए 19 जिलों के DEO का नवंबर माह का वेतन आगामी आदेश तक रोकने का निर्णय लिया गया।
गरियाबंद भी सूची में, जिला शिक्षा विभाग की जवाबदेही पर सवाल
वेतन रोकने की कार्रवाई की जद में गरियाबंद के अलावा रायपुर, दुर्ग, धमतरी, कोरबा, बालोद, बस्तर, सरगुजा, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, मुंगेली, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले शामिल हैं।
गरियाबंद का नाम इस सूची में आने के बाद स्थानीय शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। आखिर बार-बार निर्देश मिलने के बावजूद निर्धारित जानकारी अपडेट क्यों नहीं हुई? क्या स्कूलों से जानकारी नहीं मिल रही थी या फिर जिला स्तर पर मॉनिटरिंग में कमी रह गई?
डिजिटल व्यवस्था की अपनी चुनौतियां भी कम नहीं
VSK ऐप का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति को पारदर्शी बनाना तथा शिक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी करना है। हालांकि, इस डिजिटल व्यवस्था को लेकर पहले भी तकनीकी समस्याओं की शिकायतें सामने आती रही हैं। नेटवर्क की परेशानी, लोकेशन एरर और ऐप में उपस्थिति दर्ज होने के बावजूद डेटा अपडेट नहीं होने जैसी समस्याओं को लेकर शिक्षक संगठनों ने सवाल उठाए हैं।
वहीं VSK ऐप की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फरवरी 2026 में संबंधित याचिकाकर्ता शिक्षक को अंतरिम राहत भी दी थी। हालांकि, यह राहत व्यक्तिगत याचिका के संदर्भ में थी और इसे सभी शिक्षकों पर लागू सामान्य छूट नहीं माना जा सकता।
ऐप की हाजिरी से आगे बढ़कर जवाबदेही का सवाल
पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि DPI की कार्रवाई का आधार केवल शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति नहीं, बल्कि मांगी गई जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराना बताया गया है। विभाग डिजिटल निगरानी को प्रभावी बनाने के लिए सख्ती बरत रहा है, लेकिन तकनीकी व्यवस्था की व्यावहारिक कठिनाइयों और जिला स्तर की प्रशासनिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन भी जरूरी है।
अब देखना होगा कि गरियाबंद सहित प्रभावित जिलों के DEO इस कार्रवाई के बाद क्या स्पष्टीकरण देते हैं और विभाग की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इस कार्रवाई ने शिक्षा विभाग में एक स्पष्ट संदेश जरूर दे दिया है कि डिजिटल मॉनिटरिंग के दौर में केवल निर्देश जारी करना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनकी समयबद्ध पालना भी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।